रेशन दुकान की सरकारी कार्यालय? वीजबिल व पाणी बिल भरता येणार पासपोर्ट ही मिळणार

मुंबई – म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे मुंबईतील ४०८२ घरांच्या विक्रीकरिता सोडत पूर्व प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रक्रियेत प्राप्त १,४५,८४९ अर्जांपैकी १,२०,१४४ अर्ज संगणकीय सोडतीत सहभागी होणार आहेत. यामार्फत अंदाजे ५१९ कोटी रुपयांच्या अनामत रकमेचा भरणा झाला आहे. तर २१७५ अर्ज या प्रक्रियेत अपात्र ठरले आहेत.या अपात्र अर्जदारांना अनामत रकमेचा परतावा तातडीने करण्यात येईल अशी माहिती म्हाडाने…

मुंबई/ एस टी कामगारांचा संप चिघळला असून सरकारच्या आक्रमक भूमिकेमुळे एस टी कामगार भीतीच्या छायेत आहेत त्यामुळे काही ठिकाणे एस्टी वर दगडफेक केली जास्त आहे काल धुळे/ साक्री एस टी बसवर संपकरी कामगारांनी दगडफेक केली त्यामुळे प्रवासी चिडले असून या संपकरी कामगारांचा सरकारने बंदोबस्त करावा अन्यथा प्रवासी चिडले तर रस्त्यावर उतरून हा बेकायदेशीर संप करणाऱ्यांचा…

राज्यात महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. आता, या परीक्षेचे निकाल रखडणार असल्याची भीती शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी आंदोलन पुकारले आहे. त्यांनी बारावीच्या परिक्षेतील उत्तरपत्रिका तपासण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तसेच पडून आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे आंदोलन चिघळल्यास त्याचा थेट परिणाम…

मुंबई/ मनी लॉडरिंग प्रकरणात गेल्या 101 दिवसांपासून तुरुंगात असलेले शिवसेना नेते संजय राऊत याना अखेर आज पी आई ए एल न्यायालयाने 2 लाखांचा जामीन मंजूर केला आणि संजय राऊत यांची जवळपास तीन महिन्यांनी सुटका झाली.पी आय ए एल न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या न्यायालयात राऊत यांच्या अर्जावर सुनावणी झाली .यावेळी न्या. देशपांडे यांनी ई डी ची…

गेल्या सप्ताहात दि. २६ जानेवारी रोजी आपण ७४ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना अमेरिकेतील एका संशोधन कंपनीने कोट्यावधी रुपये कमावत भारतातील अदानी उद्योग समूहाचे वस्त्रहरण करण्याचा उद्योग केला. यानंतर दोघांनीही एकमेकांवर जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरु ठेवले. यामुळे शेअर बाजारात दाणादाण झाली. या भानगडीचा हा धांडोळा. अमेरिकेतील न्यूयॉर्कस्थित हिंडेनबर्ग  रिसर्च ही शेअर बाजारात संशोधन करणारी…

दिल्ली/ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे.ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा घोळ संपता संपेना अशी सध्या स्थिती आहे.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची मोठी गोची झाली होती त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची एक संयुक्त बैठक होऊन जोवर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत…