मुंबई:
इमारतीच्या जिन्याखालील मोकळ्या जागेत सायकल पार्क केल्याप्रकरणी एका गृहनिर्माण संस्थेने फ्लॅटधारकाला तब्बल १५ लाख ४५ हजार ७३० रुपयांचा दणकेबाज दंड ठोठावल्याचा अजब प्रकार मुंबईत उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोसायटीच्या मनमानी कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत हा अन्यायी निर्णय रद्द केला आणि संबंधित सभासदांना मोठा दिलासा दिला.
मुंबईतील धनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीतील योगिनी आणि सेजल या सभासदांनी जिन्याखाली तब्बल ११ वर्षे सायकल पार्क केली होती. यावर दंडात्मक कारवाई करत सोसायटीने उपनिबंधकांकडून वसुली दाखला मिळवला होता. याविरोधात सभासदांनी अॅड. असीम नाफडे व अॅड. लीना शाह यांच्यामार्फत हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, किरकोळ कारणासाठी ११ वर्षांचा मागील कालावधी गृहीत धरून असा अवाजवी दंड आकारणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आदर्श उपविधी १६९(अ) चा असा गैरवापर करता येणार नाही. कारवाईत विवेकबुद्धी आणि वाजवीपणा असणे आवश्यक असून सोसायटीला ‘सर्वोच्च नियामक प्राधिकरणाची’ भूमिका घेता येणार नाही, असे खडसावत न्यायालयाने हा दंड रद्दबातल ठरवला.
