मुंबई : केंद्र शासनाच्या वक्फ़ विषयक संयुक्त संसदीय समितीने २००७ मध्ये राज्याला भेट दिली असता तत्कालीन राज्य शासनाने वक्फ़ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यास अनुसरून तत्कालीन राज्य शासनाने या मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याची योजना २०११ पासून सुरू केलेली आहे. या योजनेनुसारच वक्फ़ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी दरवर्षी मागणीप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीत केला जातो, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले आहे.
वक्फ मंडळाला दिलेल्या निधीवरुन सध्या समाजमाध्यमांमध्ये जोरदार टीका-टिप्पणी सुरू आहे. त्यावर आता राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र शासनाद्वारे देशात वक्फ़ कायदा १९९५ लागू करण्यात आलेला या कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. वक्फ़ मंडळ हे वैधानिक मंडळ असून राज्यातील वक्फ़ मालमत्ता संबंधित कामकाजाचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी वक्फ़ मंडळावर आहे. ज्याप्रमाणे राज्यांमधील धर्मादाय संस्थांचे संनियंत्रण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे करण्यात येते, त्याचप्रमाणे राज्यातील वक्फ़ संस्थांचे सनियंत्रण राज्य वक्फ़ मंडळामार्फत करण्यात येते.
