मुंबई महापालिकेचा सन २०२६‑२७ चा अर्थसंकल्प आता फक्त आकडे भरलेले एक “फायनान्स डॉक्युमेंट” न राहता, नगरसेवकांच्या स्थानिक विकासकामांसाठीचा निधी ऑपरेट करणारा एक राजकीय‑प्रशासकीय फॉर्म्युला बनला आहे. प्रशासनाने ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता आणि त्यात ८०० कोटी रुपयांची अंतर्गत फेरफारी करून स्थायी समितीने त्याला मंजुरी दिली आहे.
अर्थसंकल्पाचा आकार आणि फेरफार
मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सन २०२६‑२७ साठी ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प मागील वर्षाच्या ७४,४२७ कोटी रुपयांपेक्षा जवळपास ६,५०० कोटी रुपयांनी वाढीस गेला असून, त्यात कोणतीही नवीन करवाढ नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. स्थायी समितीने ६ तासांहून अधिक चर्चेनंतर हा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे; त्यात “अ” आणि “ब” शिर्षकांतर्गत ८०० कोटी रुपयांची अंतर्गत अदलाबदल केली आहे, तर “ग” शिर्षकांतर्गत कुठलाही बदल केला नाही.
८०० कोटींचे वाटप : स्थायी समिती vs महापालिका
या ८०० कोटी रुपयांचा वापर विकास‑निधी म्हणून करण्यात येणार आहे, ज्यातून नगरसेवकांच्या विभागांतील विकासकामांना प्रत्यक्ष रोखे मिळणार आहेत. बातम्यांनुसार हा निधी अंदाजे ६५० कोटी रुपये स्थायी समिती स्तरावर आणि जवळपास १५० कोटी रुपये “महापालिका स्तरावर” असा वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समिती‑स्तरीय भाग नगरसेवकांच्या स्थानिक रस्ते, गटार, वॉकवे, झाड‑वृक्षारोपण, पार्क सुविधा यासारख्या मूलभूत विकासप्रकल्पांसाठी वापरला जाईल, तर महापालिका‑स्तरीय निधी मोठी इन्फ्रास्ट्रक्चर‑प्रकल्प, BEST‑संबंधित अनुदान व शहरांतर्गत मोठे नेटवर्क ट्रान्सपोर्ट‑प्रोजेक्ट यांसाठी राखीव राहील.
नगरसेवक निधी, प्रभाग समिती आणि पक्ष‑संतुलन
प्रत्येक नगरसेवकाला ६० लाख रुपयांचा दरवर्षी नगरसेवक निधी मिळतो, तर प्रत्येक प्रभाग समितीसाठी १ कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद असते. या व्यवस्थेला पूरक म्हणून ८०० कोटींच्या फेरफारातून विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनाही निधी देण्याचा विचार केला जाणार आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांदरम्यान निधी‑वाटपात राजकीय संतुलन राखले जाईल, असा संभाव्य प्रभाव आहे.
ठेवी मोडणे, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत आणि भांडवली खर्च
या अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, त्यातून पायाभूत विकासप्रकल्पांना मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी आणि प्रलंबित नागरी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अंदाजे ४०० ते ४०६ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) साठी जवळपास ४८,००० कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली गेली आहे, ज्यात रस्ते, गटार, आरोग्य‑सुविधा, शाळा‑इमारती यांचा लांब पल्ल्याचा विकास प्राधान्याने आहे.
पुढील निर्णय‑कक्षा : सामान्य सभा आणि अंतिम वाटप
स्थायी समितीने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प आता सामान्य सभेत महापौरांच्या माध्यमातून अंतिम मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. त्यावेळी नेमका किती निधी स्थायी समिती‑स्तरावर, किती महापालिका‑स्तरावर आणि किती विशेष प्रकल्पांसाठी (उदा. BEST‑ला १,००० कोटींचे अनुदान, रस्ते‑गटार निधी, शाळा‑आरोग्य केंद्रे यांसाठी वेगळे फंड) असे अंतिम घोषित केले जाईल
