मुंबई / पालघर हत्याकांडातील चौघांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. प्रथमदर्शनी आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचं सांगत न्यायालयानं हा जामीन अर्ज फेटाळला. १६ एप्रिल २०२० रोजी, राज्यात कोरोना लॉकडाऊन सुरू असताना गडचिंचले गावातील जमावाने दोन साधूंसह त्यांच्या चालकाची हत्या केली होती. याप्रकरणी राजेश राव, सजनुआ बुरकुड, सुनील दळवी आणि विनोद राव या चौघांवर आरोप आहे. या चारही आरोपींना दीर्घकाळापासून कारावास राहावे लागल्याचं सांगत, तसेच समानतेच्या सूत्राचा आधार जामीन मिळावा अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांचा जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळला. न्या नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने हा जामीन नाकारला. याप्रकरणी आतापर्यंत ४२जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
एखाद्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क आणि समाजाच्या सर्वसाधारण हिताचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. तसेच गुन्ह्याच्या आरोपाखालील व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे त्या प्रकरणातील परिस्थिती आणि गरजेवर अवलंबून असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.समुदायाच्या सामूहिक हितसंबंधांना कधी कधी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्कापेक्षा अधिक महत्त्व असू शकत असं मत उच्च न्यायालयाने मांडलं. तसेच मॉब लिंचिंग प्रकरणांमध्ये समानतेचा आधार लागू करता येत नाही, कारण प्रत्येक आरोपीला दिलेली भूमिका वेगळी असते असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं. या प्रकरणात सीबीआयने तातडीने तपास पूर्ण करावा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
१६ एप्रिल २०२० रोजी महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गावाजवळ दोन साधू आणि त्यांचा वाहनचालक यांची जमावाकडून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेत कल्पवृक्षगिरी महाराज (७०), सुरजगिरी महाराज (३५) आणि त्यांचा वाहनचालक निलेश तेलगडे या तिघांचा मृत्यू झाला होता.हे तिघेही मुंबईहून सूरतकडे एका अंत्यसंस्कारासाठी जात होते. लॉकडाऊनच्या काळात रात्री प्रवास करत असताना गडचिंचले गावाजवळ त्यांची गाडी अडवण्यात आली. परिसरात चोर आणि अपहरणकर्ते फिरत असल्याच्या अफवा त्यावेळी पसरलेल्या होत्या. याच अफवांमुळे जमावाने या तिघांना चोर समजून बेदम मारहाण केली आणि त्यामध्ये तिघांचा जागीच मृत्यू झाला साधूंची हत्या ही बाब धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील ठरली. सोशल मीडियावर या घटनेचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आणि त्यावरून देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधकांनी तत्कालीन राज्य सरकारवर कायदा-सुव्यवस्था अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.
नंतर या प्रकरणाचा तपास सीआयडी सीआयडी कडे देण्यात आला. १०० हून अधिक आरोपींना अटक करण्यात आली. तपासात हा पूर्वनियोजित कट नसून अफवांमुळे झालेला जमावाचा हिंसाचार असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामागे कोणताही धार्मिक कट किंवा संघटित दहशतवादाचा पुरावा आढळला नाही.
