कबूतर खाण्यांवरील बंदी कायम! उच्च न्यायालय मानवी आरोग्याच्या मुद्द्यावर ठाम

मुंबई/ धार्मिक बाबा असल्याचा दावा करून कबुतरांसाठी न्यायालयीन आदेश झुगारणाऱ्या जैन धर्मियांना मुंबई उच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा झटका बसला आहे.आज झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने कबूतरांपेक्षा नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत कबूतर खाण्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे.कबुतरांसाठी कायदा हातात घेणाऱ्यांकडे हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करणाऱ्या महायुती सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना सुधा हा झटकला म्हणावा लागेल.
राजधानी मुंबईतील कबुतरखाना बंदी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज पु्न्हा सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सरकारच्या महाअधिवक्त्यांनी सरकारची, मुंबई महापालिका आणि याचिकाकर्त्यांनी देखील आपली बाजू मांडली. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून कंट्रोल फिडींगला परवानगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा, नागरिकांच्या हरकती मागवाव्यात. तसेच, महापालिका यासंदर्भात थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तूर्तास, कबुतरखान्यावरील बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.कबुतरखान्यासंदर्भातील सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. मुंबईतील तज्ज्ञ समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी आज उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. आरोग्य अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंगशी निगडित अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे. मागील सुनावणीत बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. तसेच, ही कोंडी संपवणे राज्य सरकार आणि पालिकेचं काम असल्याचे सांगत नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञांचं मत घेण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आणि सर्व नागरिकांचे घटनात्मक हक्क लक्षात घेऊन समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, तज्ज्ञांची समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी आज उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आली. इम्युनोलॉजिस्ट आणि मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांचा देखील समिसार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता डेजिग्नेटेड जागी पक्षांना खाद्य घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. त्यावर, आमच्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य महत्वाच आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. दादर कबुतरखान्याकडून खाद्य घालण्याची मागणी आल्याचा पालिकेचा खुलासा. त्यानुसार, सकाळी ६ ते ८ खाद्य देण्याचं विचाराधीन आहे. मात्र, स्वच्छतेची जबाबदारी त्यांची असेल, असेही मुंबई महापालिकेनं म्हटलं. तर, पक्ष्यांना कुठे खाद्य घालणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला केला. तसेच, पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता डेजिग्नेटेड जागी पक्षांना खाद्य घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. त्यावर, आमच्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य महत्वाच आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. दादर कबुतरखान्याकडून खाद्य घालण्याची मागणी आल्याचा पालिकेचा खुलासा. त्यानुसार, सकाळी ६ ते ८खाद्य देण्याचंविचाराधीन आहे. मात्र, स्वच्छतेची जबाबदारी त्यांची असेल, असेही मुंबई महापालिकेनं म्हटलं. तर, पक्ष्यांना कुठे खाद्य घालणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला केला. तसेच, पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
चौकट
मराठा एकीकरण समितीचे आंदोलन
मुंबईतील कबुतरखाना बंदीच्या समर्थनार्थ आज मराठी एकीकरण समितीच्या वतीनं आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. जैन मुनींनी शस्त्र उचलण्याची भाषा केल्यानंतर आज मराठी एकीकरण समितीच्या वतीनं कबुतरखाना परिसरात आंदोलन केले जात आहे. सध्या दादरच्या कबुतरखाना बंदीच्या समर्थनार्थ मराठी एकीकरण समितीकडून आंदोलन केले जात आहे. यावेळी काही आंदोलकांना पोलिसांना ताब्यात घेतल्याने कबुतरखान्याचा वाद चिघळल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. यावेळी मराठी एकीकरण समितीकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.