मुंबई/मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर बुधवारपा हायकोर्टात नव्यानं सुनावणी सुरू झाली आहे. राज्य सरकारनं एसईबीसी कायद्याअंतर्गत दिले 10 टक्के मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका काळापासून हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिका लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायायलयाने १५मे रोजी जारी केले होते.
आरक्षणावर आधारीत मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश त्रिशंकू अवस्थेत आहेत. याची गंभीर दखल घेत वैद्यकीय प्रवेशात 10 टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सात्काळ निर्णय घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं १५ मे रोजी हायकोर्टाला दिले होते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास उरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची ५०टक्क्यांची मर्यादाओलांडली गेल्यानं हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्या आरोप करत मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई न्यायालयात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विविध याचि दाखल करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय मर आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काहींनी हायकोर्टाक याचि दाखल केल्या आहेत. यावर आता एकत्रित सुनाव मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलद सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते .
