तर प्रवासी संपकरी एस टी कामगारांना सोडणार नाहीत
एस टी चे सरकार मध्ये विलीनीकरण करावे ही मागणी कोणत्याही दृष्टीने व्यवहार्य नव्हती राज्य सरकारने या पूर्वीच तसे स्पष्ट केले आहे .औद्योगिक न्यायालयाने सुधा एस टी संप बेकायदेशीर ठरवला आहे आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सुधा त्यांच्या अहवालात विलीनीकरण करणे शक्य नाही म्हणजे कायदेशीर दृष्ट्या हा संप पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरला…
