करोडपती आमदारांवर कर्जबाजारी सरकारची उधळपट्टी- आमदारांच्या घराना जनतेचा विरोध

मुंबई/ महाराष्ट्रातील 300 आमदारांना मुंबईत कायम स्वरुपी 300 घरे देण्याचा सरकारच्या निर्णयाला आता जनतेतून मोठा विरोध होऊ लागला आहे.केवळ जनताच नव्हे तर भाजप आणि मनसेने सुधा सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे तर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मात्र आमदारांना फुकट घरे दिली जाणार नाहीत तर त्यासाठी त्यांना किमान 70 लाख रुपये मोजावे लागतील अशी सारवासारव केली आहे
महाराष्ट्रात सर्व पक्षीय मिळून विधानसभेत 288 तर विधानपरिषदेत 78 इतकी आमदारांची संख्या आहे यातील बहुसंख्य आमदार हे ग्रामीण भागातील आहेत. अर्थात ग्रामीण भागातले असेल तरी ते करोडपती आहेत. आणि बहुतेकांनी मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या महानगरात घरे घेऊन ठेवली आहेत असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने आमदरणसाठी मुंबईत म्हाडाची 300 घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत तशी घोषणा केली पण सरकारचा हा निर्णय आता चांगलाच वादग्रस्त ठरला आहे.कारण एकीकडे सरकारवर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज आहे सरकारी योजनांसाठी आणि अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. एस टी महामंडळाचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण करायला सरकारकडे पैसा नाही मग आमदारांच्या घरांसाठी पैसा कुठून आला असा सवाल जनता करीत आहे .अधिवेशन काळात मुंबईत येणाऱ्या आमदार लोकांसाठी मुंबईत त्यांची स्वतःची घरे तर आहेतच शिवाय आमदार निवास आहे मग त्यांना घरांची गरज काय असा सवाल लोक विचारात असून सरकारचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे या निर्णयाला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी विरोध केला आहे तसेच मनसेचाही विरोध आहे तर गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड मात्र या निर्णयाचे समर्थन करताना आमदारांना फुकट घरे दिली जाणार नाहीत असे सांगत आहेत पण लोक मात्र सरकारच्या या निर्णयावर चांगलेच संतापले आहेत
आमदार फूटपाथवर राहतात का?
राज्यातील आमदारांना मुंबईत घरे बांधून देण्याचा सरकारने जी निर्णय घेतला आहे त्यावर लोकांनी सरकारला सवाल केला आहे की आमदार बेघर आहेत का ? आमदार फूटपाथवर रहात आहेत का? अनेक आमदारांचे मुंबईत फ्लॅट असताना त्यांना म्हडाची घरे कशासाठी असा संतप्त सवाल महाराष्ट्रातील जनता करीत आहे
लीड