दहिवडी: दुष्काळी माण तालुक्यामध्ये शिक्षण संस्थेला देणगी प्रकरणी निधी अपहरणाचा काही वर्षांपूर्वी गुन्हा घडला होता. आता तर चक्क महाबळेश्वरवाडी विकास सेवा सोसायटीत मयत सभासदांच्या नावे बोगस कर्ज वाटप तक्रारीची दखल घेतली नाही. अखेर पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनात या प्रश्नाबाबत आवाज उठवल्यानंतर आता सातारा जिल्हा बँकेत संबंधितांच्या अटकपूर्व जामीन साठी धावपळ सुरू झाली आहे. हे प्रकरण बाहेर काढून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकी पूर्वीच मुद्दा पेरणी झाल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत माहिती अशी की, महाबळेश्वर वाडी तालुका माण येथील विकास सेवा सोसायटीने ४० पेक्षा जास्त मयत सभासदांच्या नावे बोगस कर्ज प्रकरण केले होते. त्याचबरोबर कर्जमाफीचे सवलत घेऊन निधी लाटला होता. महाबळेश्वरवाडी विकास सेवा समितीचे सभासद पांडुरंग कोठावळे, ज्ञानू निंबाळकर यांच्यासह काहीजण मयत झाले होते . तरीसुद्धा त्यांचे कर्ज प्रकरण मंजूर करून कर्जमाफी सुद्धा देण्यात आली होती. याबाबतची लेखी तक्रार सातारा जिल्हा बँक व सहकार उपनिबंधक, पोलीस यंत्रणा यांच्याकडे यापूर्वी करण्यात आली होती. परंतु, त्यांनी इमाने इतबारे कथित आरोपींना पाठीशी घातले होते. त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करणे गरजेचे बनले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत विधान परिषदेमध्ये सांगलीचे भाजप आमदार व शेतकरी संघटनेचे नेते सदाशिव खोत यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. सदर प्रकरण गंभीर असून सुद्धा सातारा पोलीस यंत्रणा, सहकार खाते व जिल्हा बँकेने बोटचेपीचे धोरण स्वीकारले होते. आता प्रकरण हाताबाहेर गेल्यानंतर संबंधितांनी अटकपूर्व जामीन साठी हालचाली सुरू केले आहेत. अशी खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे.
विधान परिषद सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे सहकार खात्याने सातारा जिल्ह्यातील उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक यांना तात्काळ निलंबित करण्याची सदरची घोषणा सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर यांना विधिमंडळ सभागृहात करावी लागली. या गंभीर घटनेतील संशयित म्हणून जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आणि सोसायटीचे तात्कालीन चेअरमन, जिल्हा बँकेचे सर व्यवस्थापक आणि सातारा जिल्ह्यातील सहकार खाते यांच्यावर आमदार खोत यांनी शाब्दिक ताशेरे ओढले आहेत. सातारा जिल्ह्यामध्ये चार वजनदार मंत्री व चार आमदार महायुतीचे असूनही सांगलीचे आमदार खोत यांनी प्रश्न उपस्थित करावा लागला आहे. अजून सातारा जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीच्या स्थितीबाबत अद्याप कुणीही आवाज उठवला नाही. खऱ्या अर्थाने जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत आता सामान्य शेतकरी सुद्धा शंका घेऊ लागलेली आहेत. एका बाजूला नाबार्ड पुरस्कार आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकरी करू लागले तिरस्कार अशी अवस्था झाली आहे.
विधिमंडळ सभागृहात लक्षवेधीनंतर सातारा जिल्ह्यातील सहकार व पोलीस यंत्रणेने या प्रकरणाकडे यापूर्वीच कानाडोळा केला होता. आता लक्ष वेधून घेतले आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री नामदार जयकुमार गोरे यांच्या मतदारसंघात महाबळेश्वरवाडी विकास सेवा सोसायटीचा भाग येतो. महायुतीतील भाजप व राष्ट्रवादी यांच्या अंतर्गतच राजकीय कलगीतुरा सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. महाबळेश्वर वाडी विकास सेवा सोसायटीच्या मयत सभासदांच्या खोट्या कागदपत्राच्या आधारे बोगस सह्या करून कर्ज वाटप करणे. कर्जमाफी करणे. सहकार विभागाला चुकीची माहिती देऊन दोषींवर पांघरून घालणे. नाबार्ड सारख्या पुरस्काराने गौरवलेल्या जिल्हा बँकेच्या आरसाच या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दाखवण्यात आला आहे. आता दोषींवर चौकशी व अटकेची टांगती तलवार असल्यामुळे अटकपूर्व जामीन घेण्यासाठी एका बाजूला धावपळ सुरू झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या नेत्यांशी जुळवून घेऊन हे प्रकरण मिटवण्यासाठी हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीच्या वेळेला जि. प. सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकार उघडकीस येण्यासाठी विधिमंडळाची मदत घ्यावी लागलेली आहे. याबाबत सातारा जिल्हा बँकेने नेहमीप्रमाणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. हा किरकोळ भ्रष्टाचार त्यांना वाटत असला तरी हे प्रकरण आता महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात उपस्थित केल्याने सहकार खाते व गृह खात्याला आता कायदेशीर बाजू तपासून कारवाई करावी लागेल. हे मात्र निश्चित झालेले आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा बँकेचे संपर्क साधला असता मोबाईल स्विच ऑफ झाल्याचे आढळून आले. सत्य असल्याशिवाय विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. अशी एका सातारा जिल्हा बँकेच्या जबाबदार संचालकांनी माहिती देऊन या प्रकरणाबाबत नवल वाटत नाही.
