घाटकोपर पूर्व येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नसताना 18 ते 25 व्या मजल्यावरील सदनिकांचा ताबा रहिवाशांना दिल्याप्रकरणी पंतनगर पोलिसांनी M/s Neelam Finance (Bombay) Pvt Ltd या बिल्डर कंपनीवर आणि तिचे संचालक चंपकलाल के. वर्धन यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. SRA अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर MRTP कायद्याच्या कलम 53(7) अंतर्गत ही कारवाई झाली.
SRA, एन-वार्ड, घाटकोपरचे उपअभियंता अमित श्याम खोब्रागडे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, 25 सप्टेंबर 2025 रोजी पहिली नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यात OC मिळवा किंवा जागा रिकामी करा, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानंतर 20 जानेवारी 2026 रोजी कलम 53(6)(B) अंतर्गत दुसरी नोटीसही देण्यात आली, तरीही बिल्डरने ना OC मिळवले ना इमारत रिकामी केली.
OC नसताना इमारतीचा वापर करणे बेकायदेशीर मानले जाते. अशा वेळी अग्निशमन, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या मंजुऱ्या अपूर्ण राहू शकतात, तसेच इमारत सुरक्षित आहे की नाही याची कायदेशीर खात्रीही OC मधूनच मिळते. त्यामुळे रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
सहकारनगर सोसायटीचा 13 वर्षांचा लढा
दुसऱ्या प्रकरणात, 1957 साली बांधलेल्या सहकारनगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या 826 कुटुंबांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. 13 वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात सोसायटीला नवीन डेव्हलपर नेमण्याची परवानगी न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांनी दिली.
या सोसायटीत 46 इमारती, 826 सदनिका आणि 43 व्यावसायिक गाळे आहेत. 2013 मध्ये M/s Pioneer Constructions ला पुनर्विकासासाठी नियुक्त करण्यात आले होते, पण 13 वर्षे उलटूनही प्रकल्प सुरू झाला नाही. अखेर सोसायटीने 10 जानेवारी 2025 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेत Pioneer सोबतचा करार रद्द करून M/s Sugee Developers यांची नियुक्ती करण्याचा ठराव केला.
Pioneer Constructions ने याला आव्हान दिले, मात्र सोसायटीने प्रतिवाद केला की 13 वर्षांत एकही काम झाले नाही, उलट प्रकल्पाबाबत इतर व्यावसायिक वाटाघाटी सुरू होत्या. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, रहिवाशांचा सुरक्षित व चांगल्या घरात राहण्याचा हक्क हा डेव्हलपरच्या नफ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यास डेव्हलपर असमर्थ असेल किंवा अनिश्चित काळ विलंब करत असेल, तर करारात Termination Clause नसला तरी सोसायटीला करार रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालाचा अर्थ
या दोन्ही घटनांमधून एकच मुद्दा ठळकपणे समोर येतो: घराचा ताबा, पुनर्विकास किंवा रहिवाशांचे हित यामध्ये कायदेशीर पूर्तता आणि सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे. OC नसताना ताबा देणे असो किंवा वर्षानुवर्षे रखडलेला पुनर्विकास असो, नियमभंग करणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई होऊ शकते.
