राजस्थानात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू

जयपूर/ राजस्थान मधील भाजप सरकारने राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा अधिकृतपणे लागू केला आहे. या कायद्यानुसार आता कोणालाही धर्म बदलायचा असल्यास सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, ‘घरवापसी’ म्हणजेच मूळ धर्मात परत येणाऱ्यांवर हा कायदा लागू होणार नाही. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने यासंदर्भात गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केल्यानंतर हा कायदा आजपासून प्रभावी झाला आहे. आता धर्मांतराशी संबंधित सर्व गुन्हे या कायद्यांतर्गत नोंदवले जातील.
कोणालाही स्वतःच्या इच्छेने धर्म परिवर्तन करायचे असल्यासही सरकारची मंजुरी आवश्यक राहील.
घरवापसीच्या प्रकरणांना या कायद्यापासून सूट असेल. म्हणजेच, जर एखाद्याचे पूर्वज सनातनी (हिंदू) धर्माचे असतील आणि तो काही पिढ्यांपासून दुसऱ्या धर्मात असेल, तर त्याची “घरवापसी” समजले जाईल.
ज्या इमारतीमध्ये सामूहिक धर्मांतरण घडवले जाईल, त्या ठिकाणी बुलडोझर कारवाई होऊ शकते.
कायद्यात आयुष्यभराच्या कारावासाची शिक्षा आणि २५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंडाचीही तरतूद आहे.
या विधेयकाला राजस्थान विधानसभेने ९सप्टेंबर २०२५ रोजी मंजुरी दिली होती. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकाला समाजात तेढ निर्माण करणारा आणि अनावश्यक असल्याचे सांगत तीव्र विरोध केला. काँग्रेसचे नेते व विधानसभा विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी म्हटले की, राज्यात लव्ह जिहादचे एकही प्रकरण नोंदले गेलेले नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या कायद्याची गरज नव्हती.विधेयकाला राजस्थान विधानसभेने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मंजुरी दिली होती. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकाला समाजात तेढ निर्माण करणारा आणि अनावश्यक असल्याचे सांगत तीव्र विरोध केला. काँग्रेसचे नेते व विधानसभा विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी म्हटले की, राज्यात लव्ह जिहादचे एकही प्रकरण नोंदले गेलेले नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या कायद्याची गरज नव्हती.
मात्र, सत्ताधारी भाजपने प्रत्युत्तरात म्हटले की, धाक, दबाव आणि प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराच्या घटना राज्यात वाढल्या होत्या. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि महिलांमध्ये धर्म बदल घडवून आणल्यानंतर त्यांचा छळ होत असे. त्यामुळेच काय कायद्याची गरज होती.
विशेष म्हणजे, धर्मांतरविरोधी कायदा राजस्थानात आणण्याचा हा तिसरा प्रयत्न आहे. २००५ आणि २००८ मध्येही अशाच प्रकारचे विधेयक पारित झाले होते, पण त्या वेळी राज्यपालांची मंजुरी न मिळाल्याने लागू होऊ शकले नव्हते. या तिन्ही वेळा राज्यात भाजपचे सरकार होते, तर केंद्रात काँग्रेस सत्तेत होती.विधेयकाला राजस्थान विधानसभेने सप्टेंबर २०२५ रोजी मंजुरी दिली होती. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकाला समाजात तेढ निर्माण करणारा आणि अनावश्यक असल्याचे सांगत तीव्र विरोध केला. काँग्रेसचे नेते व विधानसभा विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी म्हटले की, राज्यात लव्ह जिहादचे एकही प्रकरण नोंदले गेलेले नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या कायद्याची गरज नव्हती.मात्र, सत्ताधारी भाजपने प्रत्युत्तरात म्हटले की, धाक, दबाव आणि प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराच्या घटना राज्यात वाढल्या होत्या. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि महिलांमध्ये धर्म बदल घडवून आणल्यानंतर त्यांचा छळ होत असे त्यामुळे अशा कायद्याची गरज होती.सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.