मोदी सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून देशवासीयांची निराशा

नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बरोबर दोन महिने आधी मोदी सरकारने अंतरिम बजेट सादर केलं आहे. मात्र या बजेटमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. या बजेटमधून शेतकऱ्यांसाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या झात होत्या. तसेच टॅक्स पेयर्सना देखील काही दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा देखील फोल ठरली आहे. इतकेच नाही तर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्यासाठी देखील काही घोषणांची वाट पाहिली जात होती. मात्र या सर्वांच्या अपेक्षांवर या बजेटमध्ये पाणी सोडण्यात आलं आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेत लहान शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक ६००० रुपये दिले जातात, जेणेकरून त्यांना डिझेल, खते आणि बियाणांच्या खर्चामध्ये हातभार मिळू शकेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा भाजपला मोठा फायदा झाला.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवेल अशी अपेक्षा होती . गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचा पिकावरील खर्च वाढला आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना डिझेल आणि बियाणांवर जास्त पैसा खर्च करावा लागत आहे. आता मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात ११ कोटी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या आहेत. पीएम किसान निधी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेत कोणतीही वाढ झालेली नाही.
निर्मला सीतारामन यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने करदाते आणि विशेषतः नोकरदार देखील निराश झाले आहेत. सरकार कराचा बोजा कमी करेल, अशी करदात्यांची अपेक्षा होती. मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात प्रत्यक्ष कर संकलनात तिपटीने वाढ झाली आहे.

सीबीडीटी नुसार, २०१३-१४ मध्ये एकूण ५,२६,४४,४९६ करदाते होते, ज्यांची संख्या २०२२-२३ मध्ये ९,३७,७६,८६९ पर्यंत वाढली आहे. पण एवढे करूनही सरकारने स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवली नाही किंवा आयकर सवलतीची मर्यादाही वाढवली नाही. नवीन आयकर व्यवस्था अधिक आकर्षक करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे करदात्यांची निराशा झाली आहे
मोदी सरकारच्या अंतरिम बजेटमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी देखील निराशाजनक ठरला. ज्यांना आठवा वेतन आयोगाची घोषणा या बजेटमध्ये होईल असे वाटले होते त्यांची घोर निराशा मोदी सरकारने केली. एक जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या जाणार आहेत. नव्या वेतन आयोगाला रिपोर्ट तयार करण्यासाठी १८ महिन्याचा कालावधी आवश्यक असतो.
केंद्र सरकार १.१७ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्यासह ऑल इंडिया सर्व्हिसेस, केंद्रशासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट्स डिपार्टमेंट संबंधीत अधिकारी आणि कर्मचारी, रेग्युलेटरी अथॉरिटीज कर्मचारी अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी अधिकारी आणि डिफेंस फोर्सेस संबंधीत अधिकाऱ्यांचे वेतन , भत्ते, रँक स्ट्रक्चर आणि पेंशन संबंधी आपल्या शिफारसी सरकारला पाठवल्या जातात. आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची वेळ आली आहे. तरी देखील मोदी सरकार वेतन आयोगाबद्दल कुठलाही निर्णय घेताना दिसत नाहीये