तर प्रवासी संपकरी एस टी कामगारांना सोडणार नाहीत

एस टी चे सरकार मध्ये विलीनीकरण करावे ही मागणी कोणत्याही दृष्टीने व्यवहार्य नव्हती राज्य सरकारने या पूर्वीच तसे स्पष्ट केले आहे .औद्योगिक न्यायालयाने सुधा एस टी संप बेकायदेशीर ठरवला आहे आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सुधा त्यांच्या अहवालात विलीनीकरण करणे शक्य नाही म्हणजे कायदेशीर दृष्ट्या हा संप पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरला आहे तरी सुधा सरकार डोळे मिटून गप्प बसणार आहे का ? 92 हजार एस टी कर्मचाऱ्यांसाठी चार कोटी पेक्षा अधिक असलेल्या एस टी प्रवाशांना अजूनही हाल सहन करायला लावणारं आहे का ? सरकारने आता तरी आक्रमक भूमिका घ्यावी आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याची सरकारमध्ये ताकत नसेल तर मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत .पण एस टी प्रवाशांच्या हलाकी कडे जर हेतू पुरस्कार सरकारने दुर्लक्ष केलं तर प्रवासी रस्त्यावर उतरतील आणि त्यानंतर सरकार आणि हटवादी संपकरी कर्मचाऱ्यांचे काय होईल याची कुणी कल्पनाही करू शकणार नाही. आज एस टी हे ग्रामीण जनतेचे प्रवासाचे एकमेव साधन आहे पण गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे आजारी माणसांचे शहरात कामाला जाणाऱ्या गोरगरीब लोकांचे हाल सुरू आहेत. त्यांचा काय दोष आहे? आज चित्र असे आहे की सरकार मतांच्या लाचारीमुळे संपकरी एस्टी कामगारांवर कारवाई करायला तयार नाही तर विरोधी पक्ष संपकरी कामगारांना पाठीशी घालतोय काय चाललंय काय? म्हणजे साताधरी आणि विरोधक दोघानाही प्रवाशांच्या गैरसोयी विषयी काहीच घेणे देणे आहे? मतासाठी सताधारी आणि विरोधकांची इतकी लाचारी? खरंच महाराष्ट्राची इतकी वाईट अवस्था कधीच झाली नव्हती .आज या महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही कडचे राजकारणी लोक प्रतिनिधी म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे नाहीत त्यापेक्षा या महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट असती तर साम दाम दंड अशा पद्धतीने हा संप मोडून काढण्यात आला असता आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय टळली असती. तो सदावर्ते सांगतोय हा संप नाही दुखवटा आहे . आणि त्याचा बाप मेला तर एस टी कामगारांनी दुखवटा का पाळावा? कुठल्याही विकृत माणसासमोर जर सरकार झुकायला लागले आणि विरोधी पक्ष अशा संकटाच्या काळात सुधा लोकांची साथ सोडून राजकारण करायला लागले तर त्यांनाही लोकांनी निवडणुकीत अद्दल घडवायची हवी: एक गोष्ट निश्चितपणे समजली की हे सरकार कमजोर आहे .त्यामुळे अशा कमजोर सरकारला सातेवर राहण्याचा अधिकार नाही पण त्याच बरोबर आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी चार कोटी एस टी प्रवाशांकडे दुर्लक्ष करणारा विरोधी पक्ष सुधा सतेत येण्याच्या लायकी चां नाही विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्ष नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करतोय पण चार कोटी प्रवाशांची गेल्या तीन महिन्यांपासून हाल सुरू आहेत त्यांच्या विषयी काही बोलायची किंवा सरकारला जाब विचारायचा विरोधी पक्षाला आवश्यकता वाटत नाही .लोकशाही मध्ये सरकारपेक्षा विरोधी पक्षाची भूमिका आणि जबाबदारी मोठी असते पण कुठल्या प्रश्नाला महत्व द्यायचं याची जर विरोधी पक्षाला अक्कल नसेल तर ते सरकारवर काय अंकुश ठेवणार आहेत .नवाब मलिक या एका माणसासाठी जे लोक आंदोलन करतात आणि चार कोटी एस टी प्रवाशांच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरवतात त्यांना काय म्हणायचे? वास्तविक सदाभाऊ आणि पडळकर यांनी एस टी कामगारांच्या लढ्यात संनपकर्याना पाठिंबा देऊनही हटवादी संपकर्यानी त्यांच्यावर टांग वर करून एका नादी लागलेत त्यावरून तरी भाजपवल्याना कळायला हवे होते की संपकर्यांचे सुधा मानसिक स्वास्थ बिघडले ते आता कोणाचेही एकनार नाही तेंव्हा आता तरी प्रवाशांची बाजू घ्यावी पण संपकर्याणी भाजप वाल्यांच्या तरीही त अजून त्यांचीच बाजू घेत आहेत .मग अशा विरोधी पक्षाकडून काय अपेक्षा ठेवायची? त्यामुळे सरकार,विरोधी पक्ष आणि न्यायपालिका यांच्याकडून आता कसलीच अपेक्षा नसल्याने या संपकर्यांचा इलाज करण्यासाठी आता प्रवाशनाच काहीतरी करावे लागेल असे प्रवाशांचे म्हणणे आहे.