आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला ओबीसी आरक्षणाचा खेळ

ओबीसी आरक्षण पुन्हा लटकले
मुंबई/ ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल परिपूर्ण नसल्याचे कारण सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे त्यामुळे ओबीसीं समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लटकले आहे राज्य सरकारसाठी हा फार मोठा धक्का आहे
ओबिसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या नंतर ते परत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले होते.त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दखल केली होती.मात्र न्यायालयाने सरकारला इंपरिकल डेटा द्यायला सांगितले होते पण तो तीन महिन्यात मिळवणे शक्य नसल्याने सरकारकडे विविध संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेला डेटा मागासवर्ग आयोगाकडे देऊन त्या देताच्या आधारे मागासवर्ग आयोगाने एक अंतरिम अहवाल तयार करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा असे ठरले होते त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाने गेल्या 15 दिवसात तयार केलेला अंतरिम अहवाल सरकारला दिला तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला पण त्यात काही त्रुटी असल्याने आणि त्यातून ओबीसी चे राजकीय मागासलेपण सिद्ध होत नसल्याचे कारण सांगून न्यायालयाने तो अहवाल फेटाळला आहे त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणा शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवली आहे दरम्यान यावर चर्चा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची काल बैठक घेण्यात आली त्यात पुढे काय भूमिका घ्यायची यावर चर्चा झाली मात्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे.
बॉक्स/
प्रशासक असलेल्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका होणार
ज्या नगरपालिका किंवा महानगर पालकांची मुदत संपल्याने तिथे प्रशासक नेमण्यात आला आहे अशा नगर पालिका किंवा महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय निवडणुका घेण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे समाजते