निवडणुकीचा पेच

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील दोन आठवड्यात जाहीर करा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कायदेशीर दृष्ट्या किती जरी योग्य आला तरी ओबीसी आरक्षना शिवाय निवडणुका होऊ द्यायचा नाहीत ही राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका पाहता निवडणुका घेण्याबाबत अडचण आहे . शिवाय पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नाही कारण तसे केले तर पावसामुळे निवडणूक प्रक्रिया राबवणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या समोर अनेक अडचणी येतील तर पावसामुळे मतदानही पुरेसे होणार नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अजूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग पुनर्रचना झालेले नाही अशा स्थितीत निवडणूक आयोग कशी काय निवडणूक घेणार त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फेरविचार करावा यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दखल करू शकते. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर मात्र ओबीसी आरक्षण शिवाय या निवडणुका घ्याव्या लागतील.कायद्यानुसार महापालिकांची मुदत संपल्या नंतर सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे पण 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा यापैकी बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून 6 महिन्यांच्या पेक्षा अधिक काळ लोटला आहे त्यामुळे तिथे निवडणूक घेणे गरजेचे आहे काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आमची कधीही निवडणुका घेण्याची तयारी आहे असे सांगितले होते . त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला 15 दिवसात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत .