तर खरोखरच खाजगीकरण करून त्यांच्या जीवनात ब्लॅक आऊट करा

आजकाल सरकारी नोकरी कुणाला मिळत नाही सरकारी नोकरीसाठी पाच पाच लाख रुपये मोजावे लागत आहेत तरीही नोकरीची शाश्वती नाही आणि ज्यांना देवाच्या कृपेने नोकरी मिळाली आहे त्यांना चरबी आली आहे.उठ सुठ संप करून लोकांना वेठीस धरत आहेत. एस टी कामगारांचा संप हे त्याचे जिवंत उदाहरण! आणि आता वीज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे .एन कडक उकाड्यात जनतेला आंधरात लोटण्याचा त्यांचा डाव आहे.आणि भेकड सरकार ज्याप्रमाणे एस टी कामगारांच्या समोर गुडघे टेकत आहे तसेच आता वीज कर्मचाऱ्यांच्या समोरही गुडघे टेकत आहे. पण हे कशासाठी? लोकांना त्रास देनाऱ्यांबद्दल सरकारला सहानुभूती का? यांना वेळेवर पगार मिळतोय ते जरी नियमानुसार काम करीत नसले तरी सरकारकडून मात्र त्यांना नियमानुसार वेळेवर पगार मिळतोय.तरीही स्वतःच्या शुल्लक स्वार्थासाठी सरकारला ब्लॅकमेल करून जनतेला त्रास द्यायचा हा कुठला न्याय! त्यामुळे सरकारी उपक्रमांमध्ये हे असेच जर चालू राहणार असेल तर सरकारने खरोखरच सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करून टाकावे .भलेही जनतेच्या खिशावर थोडाफार ताण पडेल पण सारखे सारखे संप तर होणार नाहीत.आज महाराष्ट्रात विजेचा तुटवडा आहे. भिकारी लोकांसारखे कोल कंपन्यांकडून दोन दोन तीन तीन दिवसांचा कोळसा आणून कशीतरी वीज निर्मिती करावी लागतेय तर दुसरीकडे विजेचे उत्पादन आणि पुरवठा यात भले मोठे अंतर आहे.महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या औद्योगिक राज्यात विजेची टंचाई हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे.त्यामुळे सक्षमपणे वीज निर्मिती करण्यासाठी ऊर्जा विभाग एखाद्या मोठ्या उद्योगाकडे सोपवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालतील तसेच वीज बिलाची वसुली योग्यरीत्या होऊ शकेल .आज महावितरणची वेगवेगळ्या औद्योगिक आणि सरकारी विभागांकडे तब्बल 65 हजार कोटींची थकबाकी आहे.आणि या थकबाकीचा महावितरणचे लाचखोर अधिकारी जितके कारणीभूत आहेत तितकेच सवंग लोकप्रियता आणि मतांच्या लाचारीसाठी वीजबिल माफिचे समर्थन करणारे सताधरी आणि विरोधी पक्षाचे लोकही तितकेच जबाबदार आहे.शेतकऱ्यांचे एक वेळ सोडा त्यांना वीज बिलात एकवेळ सवलत दिली किंवा काही प्रमाणात त्यांचे वीज बिल माफ करायला हरकत नाही कारण दुष्काळ,अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी यात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते त्यामुळे शेतात जर काही पिकलेच नाही तर वीज बिल भरायला पैसा कुठून येणार त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत द्यायला हरकत नाही पण जे शहरी भागात राहतात ज्यांचे मोठमोठे कारखाने आहेत त्यांच्याकडून सक्तीने वीज बिलाची वसुली का केली जात नाही. आज मंत्र्यांचे बंगले सरकारी उपक्रमातील कार्यालये यांच्याकडे कोत्वधिंची थकबाकी आहे ती सक्तीने का वसूल केली जात नाही? आज जे संपावर गेले आहेत त्यातील काही अधिकारी कर्मचारी वीजबिल वसुली विभागात काम करतात? त्यांची कॉलर पकडा आणि त्यांना विचारा तुम्ही वीज बिलाची सक्तीने वसुली का केली नाही? एखाद्या घरगुती वीज वापरणाऱ्या ग्राहकाचे 500 रुपये थकले तरी त्यांचे वीज कनेक्शन तोडणारे उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांवर मात्र मेहरबानी असतात त्याने लाखो रुपये थकले तरी त्यांच्याकडून चिरीमिरी घेऊन त्यांचा वीज पुरवठा सुरू ठेवतात.त्यामुळच 65 हजार कोटींपर्यंत वीजबिल थकबाकी वाढलीय आणि हे सगळ सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळेच होत आहे कारण सरकार मध्ये जे बसले आहेत ते मतांचे लाचार आहेत त्यामुळे ते कारवाई करीत नाहीत पण जर ऊर्जा विभाग एखाद्या खाजगी उद्योगाकडे असता तर त्यांनी सक्तीने वीज बिल वसूल केले असते त्याच बरोबर कर्मचाऱ्यांची दादागिरी चालू दिली नसती थोडक्यात वीज निर्मिती वीज वितरण व्यवस्थित सुरू राहिले असते आणि म्हणूनच खाजगीकरणाची वेळ आली आहे

वीज कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आज संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारात जायची पाळी आली आहे.सध्या महाराष्ट्र उन्हाने होरपळतोय 40 दिग्रीच्या वरती तापमान आहे अशावेळी पंखे बंद राहिले तर माणूस जगेल का ? शिवाय मुलांच्या परीक्षा सुरू आहेत त्यांनी काय अंधारात अभ्यास करायचा अरे थोडी तरी माणुसकी ठेवा ? सरकार फक्त एस्मा लावायची हुल देतेय पण एसमा लावायची त्यांच्यात हिम्मत नाही म्हणून ते शेफरलेत कधीही संप करून जनतेला वेठीस धरत आहेत. सरकारने अजून तरी खाजगीकरण केलेले नाही . कर्मचारी जर असेच करून लोकांना त्रास द्यायला लागले तर नाईलाजाने का होईना सरकारला खाजगीकरण करावेच लागेल .आणि सर्वसामान्य त्याला मान्यता असेल शेवटी जनतेच्या पैशातून चालणारे हे सरकारी उपक्रम जर जनतेच्या मुळावर उठायला लागले तर लोकांनी किती दिवस आणि का हे सर्व सहन करावे