देशातील १२ राज्यांमधील मतदार याद्यांचे पुनर्निरीक्षण सुरू! निवडणूक आयोग सक्रिय

नवी दिल्ली/गेल्या काही दिवसांपासून मतदार याद्यांमधील घोळ आणि मतदानात झालेल्या कथित मतचोरीच्या आरोपांमुळे देशभरातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशभरात मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील घोषणा सोमवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वात या संदर्भातील संपूर्ण माहिती देण्यात आली.
मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये उत्तरप्रदेश,राजस्थान,छत्तीसगड,गुजरात,मध्यप्रदेश,केरळ,तामिळनाडू,पश्चिम बंगाल आदी १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. त्यामध्ये २०२६ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, अशा राज्यांचा समावेश आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण ही मतदार याद्यांना अद्ययावत आणि शुद्ध करण्यासाठीची महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये नव्या मतदारांची नोंदणी, मृत मतदारांची नावं हटवणं आणि बनावट मतदारांची नावं हटवणं, तसेच मतदार यादीतील नावांचं स्थलांतरण अशी कामं केली जातील.भारतीय निवडणूक आयोग आगामी काळात मतदान होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबवण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थिती या राज्यांमधील मदतार याद्यांचं पुनरीक्षण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांत मतदार याद्यातील घोळावरून वाद पेटलेल्या महाराष्ट्राबाबत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होते .पण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी बाबत निर्णय घेण्यात आला नाही त्यामुळे महाराष्ट्राबाबतचा निर्णय निवडणुकी नंतरच होईल असे दिसते
मतदार याद्या मध्ये सुधारणा केल्याशिवाय महाराष्ट्रात निवडणूक होऊ देणार नाही असा इशारा ठाकरे गट आणि मनसेने दिला आहे.मात्र निवडणूक आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ उत्तरप्रदेश,गुजरात,राजस्थान आदी १२ राज्यांच्या मतदार याद्यांबाबतच निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा केल्या शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यावनिवदनुका होणार आहेत आणि माणसे व ठाकरे गट तसेच काँग्रेस राष्ट्रवादी तसे होऊ देणार नाहीत त्यामुळे या पक्षांचा निवडणूक आयोगाबरोबर संघर्ष अटळ आहे.