मंत्रालयासमोर समोर अनधिकृत स्टॉल लावायला द्याल का ? न्यायालयाकडून पालिका व पोलीस प्रशासनाची खरडपट्टी

मुंबई – मुंबई सारख्या शहरात सर्वत्र अनधिकृत स्टॉल लावले जात आहे . आणि त्यावर कारवाई करण्यास पालिका टाळाटाळ करीत आहे. कारवाई करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करीत आहे . त्यामुळे मुंबई उच्चं न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांना चांगलेच खडसावले. मंत्रालयाच्या समोर असे अनधिकृत स्टोल लावायला परवानगी द्याल का ? अशा शब्दात पालिका आणि पोलीस प्रशासनाची न्यायालयाने खरडपट्टी काढली
बोरिवलीतील २ दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानासमोरच्या स्टोल हटवणेबाबत पालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या पण पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले . त्यामुळे ते न्यायालयात गेले. प्रकरण गंभीर असल्याने न्यायालयाने स्वतःच हे प्रकरण दाखल करून घेतले त्यानंतर न्या. सोनक व न्या. कमल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता न्यायालयाने या प्रकरणी पालिका व पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले होते. पण त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि अत्यंत कडक शब्दात पालिका व पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या याच आक्रमक भूमिकेमुळे आता मुंबईतील हजारो बेकायदेशीर स्टोल्सचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

मुंबईत कुलाबा, फॅशनस्टरीट, भेंडी बाजार , मसजिद बंदर , दादर , ग्रांट रोड या भागात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर स्टोल टाकण्यात आले आहेत आणि पालिका लायसन्स विभाग यांना बेकायदेशीर स्टोल वाल्यांकडून हप्ते मिळत असल्याने ते कारवाई करीत नाहीत पण आता या बेकादेशीर स्टोल्सची खुद्द न्यायालयानेच दखल घेतल्याने पालिका अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत . त्यामुळे त्यांना आता कारवाई करणे भाग आहे