पोलिसांच्या घरांचे स्वप्न अधुरे राहणार ?

मुंबई)मुंबई शहरामध्ये पोलीसांकरिता पोलीस हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने उचित शिफारशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुंबई शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि सुरक्षिततेच्या जबाबदाऱ्या विचारात घेता, मुंबई पोलीस दलातील पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता सुमारे ४० हजार निवासस्थाने तयार करण्यात येणार आहे. पोलीस उप-निरिक्षक व पोलीस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सुमारे ५००० निवासस्थाने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी काही निवासस्थाने तयार करण्यासाठी मुंबई मधील सुमारे ७५ प्लॉट्स वापरुन पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्प राबविण्याकरिता व या प्रस्तावित प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्याकरिता अपर मुख सचिव, गृह यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठीत करण्यात आली आहे. असं असलं तरी गृहविभागानं या संदर्भात जारी केलेल्या जीआरवरून मात्र पोलीस कर्मचारी वर्गात नाराजीचा सूर उमटल्याचे बघायला मिळेले आहे.
कारण, गृहविभागानं जारी केलेल्या या नव्या जीआरमध्ये मालकी हक्कानं घर देण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळं पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अंतर्गत पोलिसांच्या स्वतःच्या घराचं स्वप्न पुन्हा एकदा अधुरं राहिलं आहे. परिणामी, पोलिसांना हक्काची घरं देऊ असा गाजावाजा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचं आश्वासन आता हवेतच विरलंय का? असा प्रश्न या निमित्याने उपस्थित केला जातोय.मुंबईशहरातील लोकसंख्या आणि वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे मुंबई पोलीस दलाच्या निवासस्थानांची टंचाई अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. सध्या १९७६२ इतक्या कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या पोलीस निवास्थानांमुळे अनेक अधिकारी आणि अंमलदार यांना दूरवर राहावे लागते. मुंबई पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना विरार, पालघर, कल्याण, कर्जत, कसारा, पनवेल अशा दुरच्या ठिकाणी वास्तव्य करावे लागत असून त्यामुळे पोलीस दलातील महत्वाचे दैनंदिन कामकाज करण्यास आणि कर्तव्यावर हजर होण्यास त्यांना विलंब होतो. ५०टक्के पोलीस मनुष्यबळ हे लांबच्या ठिकाणावरुन अंदाजे ८० ते १०० कि. मी प्रवास करुन कर्तव्य बजावत आहेत.