पहिली पासून हिंदी सक्तीची सरकारने पुस्तके छापली – हिंदी बाबतच्या निर्णयावर सरकारचे घुमजाव?
मुंबई/राज्यात पहिलीपासून फक्त मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा शिकवल्या जातील याचे लेखी आदेश राज्य सरकार कधी काढणार? पहिलीपासून हिंदी भाषा नको या मुद्द्यावरून सरकार घुमजाव करणार का? असा प्रश्न मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला विचारला आहे. एकीकडे पहिलीपासून हिंदी नको असा निर्णय झाला असताना दुसरीकडे त्याची पुस्तके छापून तयार असल्याची माहिती आहे. हे जर खरं असेल तर मनसेकडून जे आंदोलन उभं केलं जाईल त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल असा इशाराही राज ठाकरे यांनी दिला. अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्या पत्रात राज ठाकरे म्हणाले की, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केव्हाच सुरु झाली असून आता पुस्तकं छापली आहेत. मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो. पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल.
पहिली पासून मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा असतील असे सरकारने घोषित केले. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही? असा प्रश्नही राज ठाकरे यांनी विचारला.गेले जवळपास २ महिने महाराष्ट्रात पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे यावरून सरकारकडून प्रचंड गोंधळ घालणं सुरु आहे. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवणार आणि त्यात हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची भाषा असेल असं घोषित केलं गेलं. ज्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला, आणि ज्याच्यामुळे जनभावना तयार झाली. ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असं घोषित केलं.
मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती ? कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या हा मुद्दा आहेच. मग त्याबाबत पण आपण घोषणा केलीत की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही असा सवालही त्यांनी केला. महाराष्ट्र सैनिकांची माहिती आहे की, आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केव्हाच सुरु झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो, पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल.
देशातील अनेक राज्यांनी इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा आणि हिंदीची सक्ती झुगारून दिली, याला कारण त्या त्या राज्यांची भाषिक अस्मिता. (मंत्री महोदय आपण आपले सहकारी मंत्रिमंडळ हे देखील जन्माने मराठी आहात, आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यांसारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार? त्या इतर राज्यांसारखी तीव्र अस्मिता सरकार पण दाखवेल अशी अपेक्षा, व्यक्त केली
