लाडकी बहीण योजनेबाबत चूक झाल्याची सरकारची कबुली
मुंबई/लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सरसकट सर्व महिलांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आमची चूक झाली, अशी स्पष्ट कबुली उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे .मात्र यापुढे या योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, त्यासाठी या योजनेतील महिलांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. अशी माहितीही अजित दादांनी दिली . तर सरसकट ही योजना राबवणे म्हणजे सरकारी तिजोरीची लूट होती. आणि याप्रकरणी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
मध्य प्रदेशात गेम चेंजर ठरलेली, लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात सुद्धा लागू करण्याचे आश्वासन महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. त्यानुसार महायुती सत्तेवर आल्यानंतर लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. मात्र ही योजना सरसकट सुरू करण्यात आल्याने, गरीब महिलांबरोबरच आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या महिलांनीही या योजनेसाठी फॉर्म भरून आपले नाव नोंदवले .त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढली. आणि त्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडला .परिणामी लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे गोळा करताना सरकारची अक्षरशः दम छाक सुरू झाली. त्यानंतर या योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी सुरू झाली. आणि ज्यांच्याकडे चार चाकी वाहने आहेत ज्यांचीआर्थिक स्थिती चांगली आहे अशा महिलाना या योजनेतून वगळण्यात आले. मात्र अजूनही आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या अनेक महिला या योजनेच्या लाभार्थी असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. खास करून सरकारी कर्मचारी महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे .जवळपास अडीच हजाराहून अधिक सरकारी कर्मचारी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे या सरकारी कर्मचारी महिलांना योजनेतून वगळले जाणार आहे. तसेच या योजनेच्या निकषांमध्ये आणखी काही बदल करून ,आणखी काही महिलांना या योजनेतून वगळण्याचा सरकारचा विचार आहे.मात्र सर्वात महत्वाचे म्हणजे ही योजना सरसकट लागू करण्यात आमची चूक झाली अशी स्पष्ट कबुली अजित पवारानी दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. या योजनेत अनेक चुका झाल्या आहेत. सरसकट सर्वांना लाभ देणे चुकीचं होते, अशी कबुली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. योजनेतील अर्जाच्या पडताळणीचे काम सुरु असून यापुढे फक्त गरजू आणि पात्र महिलांना लाभ दिला जाईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. ते सोमवारी प्रसारमध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी अजित पवार यांनी पुण्याचे कारागृह पोलीस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर यांनी हगवणे बंधुंना दिलेल्या शस्त्र परवान्याविषयी भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, पुणे शहरामध्ये अशाप्रकारे कोणकोणाला शस्त्र परवाना देण्यात आला आहे, हे तपासले जाईल. मधल्या काळात मी बीडचा पालकमंत्री झालो तेव्हा अशा तक्रारी आल्या तेव्हा तिथल्या एसपींनी फेरआढावा घेतला. अनेकांचे शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले. 2020 ते कोणाकोणाला लायसन्स दिली गेली, याचा तपास करु. त्यांची पार्श्वभूमी तपासली जाईल. ज्यांना गरज असेल त्यांचेच शस्त्र परवाने ठेवू. लायसन्स देण्याचा जसा अधिकार आहे तसा तो रद्द करायचाही आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

X