मुंबईतले रस्ते मोकळे करून घ्या! न्यायालयाचे सरकारला आदेश

मुंबई/ मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली मुंबईत गेलेवचार दिवस धुडगूस घालणाऱ्या जरांगेच्या समाजकंटकांची आज मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सरकार आणि जरांगेच्या वकिलांची कडक शब्दात हजेरी घेतली.न्यायालयाचा आंदोलनाला विरोध नाही .पण अटी शर्थींचे पालन झालेले नाही. मुंबईत आंदोलनाला ५ हजार लोकांची परवानगी असताना एवढे लोक आलेच कसे ? या प्रश्नासह न्यायालयाने महाअधिवक्ते सराफ आणि जरांगे यांचे वकील ॲड.पिंगळे यांच्यावर प्रश्नांची सरबती केली.तसेच वानखेडे स्टेडियम आणि आझाद मैदानाच्या शेजारच्या मैदानात आंदोलकांना ठाण्या परवानगी द्यावी ही आंदोलन कर्त्या वकिलांची मागणी फेटाळली.त्याचबरोबर मंगळवारी चार वाजेपर्यंत मुंबईतील सर्व रस्ते खाली करा बाहेरून येणाऱ्यांना मुंबईच्या वेशीवरच आडवा असे आदेश सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणीचा निकाल मंगळवारच्या सुनावणीनंतर दिला जाणार आहे.
आज मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आंदोलकांच्या विरुद्ध दाखल झालेल्या गुणरत्न सदावर्ते आणि इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारकडून महाधिवक्ते वीरेंद्र सराफ यांनी तर जरांगे यांच्याकडून ॲड.श्रीराम पिंगळे यांनी युक्तिवाद केला
आंदोलनाचा वाद आता न्यायालयात पोहोचला असून अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने कोर्टात केला आहे. आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली असून कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यापुढे परवानगी मिळणार की नाही हे पाहावे लागेल. दरम्यान, हायकोर्टाने काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून मुंबईतील मराठा आंदोलन हाताबाहेर गेलं आहे, आता कोणालाही मुंबईत येऊ देऊ नका, असे निर्देशच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुंबईत संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आलं. तसेच, मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार अशी विचारणाही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. न्यायालयाने आजच्या सुनावणी राज्य सरकारला चांगलंच सुनावलं. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाच्या बाहेर मराठा आंदोलक अनेक ठिकाणी उभे असल्याचं पाहायला मिळालं.
एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाच उल्लंघन झाल्याचं याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टाला सांगण्यात आलं. मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने कोर्टात केला आहे. तर, आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा दावा अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात केला आहे. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी श्रीकांत अडाते हेही उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. दरम्यान, आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली असून कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयात मनोज जरांगे पाटील यांचा अर्ज वाचून दाखवला. या अर्जाच्या सुरुवातीलाच आमरण उपोषणाचा उल्लेख आहे. मात्र, नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. अर्जाच्या खाली जरांगे पाटील यांची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का? मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? अशीही विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. गेल्या सुनावणीत नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

आंदोलकाना न्यायालयाने
केवळ आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला आहे. तसेच, दुसरीकडे आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, परवानगी फक्त एका दिवसासाठी देण्यात आली होती, अशी बाजू राज्य सरकारने मांडली. आंदोलकांकडून लिहून देताना सगळ्या अटी पाळण्यात येतील असं मान्य केलं होतं, त्याआधारे परवानगी देण्यात आली होती अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. कोर्टाने नियमात राहून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानुसार परवानगी देण्यात आली होती. आझाद मैदान हे आंदोलनासाठी आरक्षित आहे. मात्र, त्याव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन करण्यास परवानगी नाही असेही सरकारने म्हटले आहे.
गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ध्वनिक्षेपकांच्या वापरला विनापरवाना वापरण्यास परवानगी दिली नाही, आंदोलनाला केवळ सकाळी ९ते सायंकाळी ६वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अटी शर्ती पाळून परवानगी मागितली होती, म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यातही, ५००० लोकांचा जमाव असेल आणि १५०००वाहन असतील, असे सांगण्यात आले होते. तुम्ही सगळ्या नियमांच उल्लंघन केल्याचं राज्य सरकारने वेळो-वेळी जरांगे पाटील यांना सांगितलं. बैलगाड्या चावल्या जात आहेत, शहर एक खेळाचं मैदान झालं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. आंदोलक सगळीकडे आहेत, फ्लोरा फाऊंटनमध्ये आहेत, सीएसएमटी स्थानकात आंदोलक आहेत, असे म्हणत राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात फोटोही दाखवण्यातआले. त्यामुळे, याचा काय तोडगा काढणार अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात देखील आंदोलनकर्त्यांचा आवाज ऐकू येऊ लागल्याने उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलनावर मंगळवारी न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार असून न्यायालयातच या आंदोलनाचा फैसल होणार आहे त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.